उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
19/02/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – एनजीटी से हरी झंडी: 16 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लगभग ₹80,000-₹92,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसके “रणनीतिक महत्व” को देखते हुए हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं है।
सख्त शर्तें:
मंजूरी के साथ ही एनजीटी ने अधिकारियों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
इसमें मूंगा चट्टानों और लेदरबैक कछुओं के प्रजनन स्थलों की रक्षा करना शामिल है।
परियोजना के मुख्य घटक:
इस मेगा परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक स्मार्ट सिटी और ‘गैलाथिया बे’ में 450 मेगावाट का बिजली संयंत्र विकसित किया जाएगा।
सामरिक महत्व:
मलक्का जलडमरूमध्य के निकट होने के कारण यह स्थान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इसे हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।
विपक्ष और कार्यकर्ता:
कांग्रेस और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस फैसले पर निराशा व्यक्त की है, उनका मानना है कि इससे स्थानीय समुदायों (जैसे शोम्पेन और निकोबारी जनजाति) और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
इस परियोजना को समुद्री व्यापार और सुरक्षा के मामले में भारत को सिंगापुर और हांगकांग जैसे वैश्विक केंद्रों के बराबर लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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