उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
13/08/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – बलूचिस्तान के बिना कितना कमजोर हो सकता है पाकिस्तान?
सवाल सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई, प्राकृतिक संसाधनों और ग्वादर जैसे रणनीतिक ठिकानों का भी है।
11 अगस्त को बलूच राष्ट्रवादी और अलगाववादी समूहों ने बलूचिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाया और स्वतंत्र बलूचिस्तान के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग की।
लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए- यह किसी मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश का स्वतंत्रता दिवस नहीं है जो वास्तव में पाकिस्तान से अलग हो गया है।
यह मुख्य रूप से उन समूहों का राजनीतिक और प्रतीकात्मक दावा है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग देखना चाहते हैं।
हालाँकि, इसके पीछे भू-राजनीतिक संघर्ष बहुत गंभीर है।
बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर है यानी पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 43.6%। इसके साथ ही यहां प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोना जैसे महत्वपूर्ण संसाधन भी हैं।
लेकिन वास्तविक सामरिक महत्व सिर्फ खनिजों का ही नहीं है।
बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर से लगती है।
ग्वादर बंदरगाह यहीं स्थित है, जो चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी यह क्षेत्र दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक जंक्शन बन जाता है।
यही वजह है कि बलूचिस्तान का संकट पाकिस्तान के लिए सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं है।
एक तरफ इस्लामाबाद के सामने अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा चुनौतियां हैं तो दूसरी तरफ संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास को लेकर बलूच समाज के कुछ वर्गों की शिकायतें हैं।
मानवाधिकार संगठनों और अन्य रिपोर्टों में जबरन गायब करने और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी लगातार उठाए जाते हैं।
यह मान लेना भी महत्वपूर्ण है कि सभी बलूच नागरिक अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करते हैं – ऐसा मानना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।
अगर कभी बलूचिस्तान के राजनीतिक हालात पाकिस्तान से अलग दिशा में गए तो इसका असर पाकिस्तान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा. ग्वादर, सीपीईसी, अरब सागर तक पहुंच, खनिज संसाधन और ईरान-अफगानिस्तान कनेक्टिविटी पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।
भारत के लिए इसका महत्व अप्रत्यक्ष लेकिन रणनीतिक भी है- क्योंकि अरब सागर, ईरान और पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में कोई भी बड़ा भू-राजनीतिक परिवर्तन दक्षिण एशियाई सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को प्रभावित कर सकता है।
हालाँकि, बलूचिस्तान की आज़ादी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता नहीं मिली है।
जियोचैप्टर रणनीतिक विश्लेषण:
बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना अभी भी एक संभावित राजनीतिक परिदृश्य है, स्थापित तथ्य नहीं।
लेकिन यह स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पाकिस्तान के मानचित्र का केवल 43.6% हिस्सा नहीं है – बल्कि संसाधनों + समुद्र तट + ग्वादर + रणनीतिक भूगोल का एक संयोजन है।
इसलिए, बलूचिस्तान में संकट जितना लंबा रहेगा, पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक वैधता पर उतना ही बड़ा सवाल खड़ा होगा।
सबसे बड़ा सवाल: अगर भविष्य में बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन राजनीतिक या क्षेत्रीय नियंत्रण के स्तर पर मजबूत होता है, तो क्या पाकिस्तान इसे अकेले सैन्य शक्ति से रोक पाएगा – या उसे अपनी पूरी बलूचिस्तान नीति बदलनी होगी?
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