होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों का आवागमन घटा, ओमान और ईरान के बीच नए समझौते पर बातचीत तेज

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
08/08/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – इस सप्ताह होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। 

गुरुवार को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से केवल आठ जहाज ही गुजर सके।

यह स्थिति तब बनी है जब इस जलमार्ग को 27 फरवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर बंद घोषित कर दिया गया है।

पिछले सोमवार से गुरुवार के बीच केवल 33 जहाज ही गुजर सके, जो पिछले सप्ताह के 50 जहाजों से काफी कम है। संघर्ष से पहले यहां हर दिन 130 से 140 जहाज गुजरते थे.

समझौते की रूपरेखा और फीस को लेकर विवाद

ईरान और ओमान जलमार्गों के प्रबंधन पर एक समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। ईरान के मुताबिक यह समझौता अब अपने अंतिम चरण में है।

इस प्रस्तावित डील में शिपिंग रूट और ट्रांजिट चार्ज पर चर्चा हो रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान कार्गो की कुल कीमत का 5% से 7% चार्ज करने की योजना बना रहा है, जबकि ओमान इस शुल्क को 3% के आसपास रखने के पक्ष में है।

ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने स्पष्ट किया कि किसी भी समझौते के कार्यान्वयन के लिए ईरान के शीर्ष नेतृत्व की अलग से मंजूरी की आवश्यकता होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अब यह जलमार्ग पहले की तरह खुला अंतरराष्ट्रीय मार्ग नहीं रहेगा.

अमेरिका के पेड़ और सुरक्षा स्थिति

अमेरिका ने 14 जुलाई को ईरानी बंदरगाहों से आने या जाने वाले जहाजों के खिलाफ फिर से नाकाबंदी लगा दी।

अमेरिकी अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही कोई समझौता हो जाएगा।

वाशिंगटन का कहना है कि निर्बाध शिपिंग बहाल करने के लिए समझौता होते ही वह अपनी नाकाबंदी हटा देगा।

हालाँकि, अमेरिका ने ईरान द्वारा पारगमन शुल्क लगाए जाने का कड़ा विरोध किया है।

इलाके में सुरक्षा स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) ने बताया है कि संघर्ष शुरू होने के बाद से उसके 15 जहाजों पर हमला किया गया है।

इनमें से तीन घटनाएं इस सप्ताह हुई हैं, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए।

अमेरिकी नाकाबंदी के कारण अब तक 49 वाणिज्यिक जहाजों को अपना मार्ग बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है और दो जहाज पूरी तरह से अक्षम हो गए हैं।

ओमान और ईरान के बीच यह समझौता आने वाले दिनों में समुद्री व्यापार की दिशा तय करेगा, जिसका सीधा असर खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासियों और व्यापार पर पड़ेगा।

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