उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
03/06/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ समुद्री सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत ‘अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया’ शुरू की है।
पिछले महीने ही थाईलैंड सरकार ने 2001 में दोनों देशों के बीच हुए सीमा वार्ता समझौते को एकतरफा रद्द कर दिया था. तब कंबोडिया ने यह कदम उठाया।
कंबोडिया के प्रधान मंत्री हुन मानेट ने कहा है कि यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार उनकी संप्रभुता और समुद्री अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बैंकॉक को इसकी जानकारी दे दी है।
थाईलैंड के प्रधान मंत्री, अनुतिन चानविराकुल ने जवाब दिया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंबोडिया ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू की है।
प्रधान मंत्री अनुतिन, जिन्होंने पिछले फरवरी के चुनाव अभियान के दौरान 2001 के समझौते को रद्द करने को मुख्य एजेंडा बनाया था, ने संवाददाताओं से कहा कि थाईलैंड ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि इस मामले पर कैसे आगे बढ़ना है।
संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ‘अनक्लोज’ के तहत शुरू की गई इस अनिवार्य मध्यस्थता प्रक्रिया में स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम विवाद का अध्ययन करेगी और एक सिफारिश तैयार करेगी।
हालाँकि, वे सिफ़ारिशें किसी भी देश के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच यह विवाद थाईलैंड की खाड़ी के करीब 26 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से जुड़ा है। जिसे ‘ओवरलैपिंग क्लेम एरिया’ (OCA) कहा जाता है।
अनुमान है कि इस क्षेत्र में लगभग 12 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस और बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम है।
इसका बाज़ार मूल्य लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
ईरान संकट के कारण विश्व बाजार में ईंधन की कमी के बीच इस भूमिगत ऊर्जा स्रोत का उपयोग करने के लिए इस विवाद को सुलझाना दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
कंबोडिया ने इस कानूनी प्रक्रिया के लिए अपने विदेश मंत्री प्राक सोखोन को मुख्य एजेंट नियुक्त किया है, जबकि डेनिश राजनयिक पीटर टैक्सो-जेन्सेन और फ्रांसीसी अकादमिक जीन-मार्क थुवेनिन को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है।
अब थाईलैंड को 21 दिन के भीतर दो मध्यस्थ नियुक्त करने होंगे।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की देखरेख में बनने वाला यह आयोग विवाद समाधान का काम करेगा।
इससे पहले, थाईलैंड ने केवल द्विपक्षीय वार्ता पर जोर देते हुए, अंतरराष्ट्रीय अदालतों या अन्य बाहरी तंत्रों के माध्यम से विवाद को हल करने के कंबोडिया के प्रयासों को खारिज कर दिया था।
पिछले साल 817 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा पर भीषण सैन्य झड़प में 150 लोगों की मौत और लाखों लोगों के विस्थापित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दिसंबर से दोनों देशों के बीच युद्धविराम लागू है।
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