महाराजगंज जनपद के परतावल ब्लॉक सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने की। बैठक के दौरान मुख्य रूप से प्रशासक व्यवस्था, न्यायालय में लंबित मामलों, ग्राम प्रधानों की विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों के रुके हुए भुगतानों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक को संबोधित करते हुए ललित शर्मा ने कहा कि ग्राम प्रधान सरकार के हर फैसले के साथ हैं। उन्होंने 25 मई को ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि इस व्यवस्था के बाद कुछ व्यावहारिक और कानूनी दिक्कतें सामने आई हैं। 25 जून को न्यायालय द्वारा इस निर्णय पर आपत्ति जताए जाने के बाद, अब सरकार इस पूरे मामले को कानूनी रूप से संभाल रही है।
प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ग्राम प्रधानों द्वारा पूर्व में कराए गए विकास कार्यों का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को जल्द ही जिलाधिकारी के समक्ष उठाया जाएगा।
आवश्यकता पड़ने पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज निदेशालय को भी अवगत कराया जाएगा, ताकि लंबित भुगतान शीघ्र हो सके।
बैठक में ग्राम प्रधानों की अन्य समस्याओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। उनके शीघ्र समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर सतपाल सिंह, अनिल जोशी, सचिन कुमार सिंह, रमेश सिंह, सुग्रीव जायसवाल, जमरूल्ला खान, जुबेर अहमद, शहंशाह, शत्रुघ्न कनौजिया सहित विभिन्न विकासखंडों के दर्जनों ग्राम प्रधान उपस्थित रहे।
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