उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
14/03/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – अमेरिकी ट्रेजरी की उधारी प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
जैसे-जैसे वित्तीय वर्ष 2026 नजदीक आ रहा है, ‘कांग्रेसनल बजट ऑफिस’ (सीबीओ) ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ष के पहले पांच महीनों में संघीय घाटे में अतिरिक्त 10 ट्रिलियन डॉलर जोड़े जाने की बात सामने आई है।
कल जारी सीबीओ की फरवरी 2026 तक की अद्यतन मासिक बजट समीक्षा के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने अकेले पिछले महीने अनुमानित $308 बिलियन का उधार लिया था।
जैसे-जैसे ऋण की मात्रा बढ़ी है, स्वाभाविक रूप से ब्याज लागत भी बढ़ी है। अक्टूबर 2025 से फरवरी तक की अवधि में, जो वित्तीय वर्ष 2026 शुरू होता है, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक ऋण पर शुद्ध ब्याज भुगतान पर 31 बिलियन डॉलर अधिक खर्च किए।
परिणामस्वरूप, केवल पाँच महीनों में, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक ऋण सेवा शुल्क में कुल $433 बिलियन का भुगतान किया है।
वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का कुल सार्वजनिक ऋण लगभग 389 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
सीबीओ के अनुसार, ब्याज खर्च में वृद्धि का मुख्य कारण वित्तीय वर्ष 2025 के पहले पांच महीनों की तुलना में ऋण का बड़ा आकार और उच्च दीर्घकालिक ब्याज दरें हैं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “अल्पकालिक ब्याज दरों में गिरावट ने कुछ हद तक ब्याज भुगतान में समग्र वृद्धि को कम करने में मदद की है।”
हालाँकि कर्ज़ का यह आंकड़ा बेहद चिंताजनक लग रहा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में बजट घाटे में कुछ सुधार हुआ है। पिछले साल की समान अवधि (अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025) में सरकार को इस साल की तुलना में 142 अरब डॉलर ज्यादा उधार लेना पड़ा था।
हालाँकि, इस सुधार ने बजट विशेषज्ञों को आश्वस्त नहीं किया है, जो अधिक प्रबंधनीय अमेरिकी राजकोषीय स्थिति पर जोर दे रहे हैं।
कमेटी फ़ॉर ए रिस्पॉन्सिबल फ़ेडरल बजट (सीआरएफबी) की अध्यक्ष माया मैकगिनियास के अनुसार, अनुमान है कि इस वर्ष अकेले ऋण ब्याज भुगतान 10 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगा। 2036 तक यह सालाना 20 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा।
मैकगिनीज ने कहा, “यह स्थिति जारी नहीं रह सकती,” हमारी वित्तीय समस्याएं अपने आप हल नहीं होने वाली हैं।
इसके लिए नीति निर्माताओं को एक साथ खड़े होने और बजट घाटे को कम करने के लिए सहमत होने की आवश्यकता है। एक अच्छी शुरुआत बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत पर लक्षित करना होगा, जो अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में हमारे राष्ट्रीय ऋण को टिकाऊ और नीचे की ओर ले जाएगा।
वास्तव में, सरकारी ऋण वैश्विक बाज़ारों का एक आवश्यक आधार है। अर्थशास्त्री केवल ऋण के कुल आकार को लेकर चिंतित नहीं हैं। इसके बजाय, वे ‘ऋण-जीडीपी अनुपात’ के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, जो किसी देश के आर्थिक विकास की तुलना में उसके ऋण को मापता है।
यदि यह संतुलन बहुत अधिक गड़बड़ा जाता है, तो आर्थिक विकास बाधित हो सकता है क्योंकि ऋण ब्याज भुगतान के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है।
यद्यपि प्रति वर्ष 3 प्रतिशत के बजट घाटे से जीडीपी अनुपात'' की मांगऋण से जीडीपी अनुपात” से भिन्न है, यह सरकारी ऋण को अर्थव्यवस्था के उत्पादन से जोड़ने का काम करता है। सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले बजट घाटे का यह अनुपात हाल के वर्षों में 5 से 6 प्रतिशत के बीच रहा है।
बैलेंस सीट
वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों पर नजर डालें तो बजट घाटे में सुधार खर्च में कटौती के कारण नहीं है। इसके बजाय, सरकार ने अपने बढ़ते खर्चों को कवर करने के लिए अधिक राजस्व एकत्र किया।
पिछले साल के पहले पांच महीनों की तुलना में, सीमा शुल्क जैसे टैरिफ से राजस्व चार गुना से अधिक या 109 बिलियन डॉलर से अधिक बढ़ गया है।
हालाँकि 2025 में एकत्र किए गए कुछ टैरिफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के फैसले के बाद अमेरिकी आयातकों को वापस किए जाने चाहिए, व्हाइट हाउस (ओवल ऑफिस) द्वारा घोषित नवीनतम टैरिफ से राजस्व में अपेक्षित कमी अपेक्षाकृत मामूली प्रतीत होती है।
इसी तरह, व्यक्तिगत आयकर और पेरोल (सामाजिक बीमा) करों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने को और बढ़ावा मिला, जिसमें कुल 132 अरब डॉलर की वृद्धि हुई।
लेकिन सरकारी खर्च में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है: चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में, खर्च 31 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 64 अरब डॉलर अधिक है। सबसे विशेष रूप से, सरकार के तीन सबसे बड़े व्यय शीर्षकों (सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर और मेडिकेड) पर खर्च में 104 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई।
रक्षा मंत्रालय और वयोवृद्ध मामलों के मंत्रालय ने भी अपने खर्च में वृद्धि देखी है, जबकि कृषि मंत्रालय, होमलैंड सुरक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने अपने खर्च में कमी की है।
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसके खर्च में 20 अरब डॉलर की कमी दिखाई गई है।
2024 के नवंबर और दिसंबर में, एजेंसी ने 2022 के सुलह अधिनियम के तहत स्थापित स्वच्छ ऊर्जा अनुदान कार्यक्रम पर 20 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो इस बार कम खर्च है।
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