एयरफोर्स की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम, नंदा नगर बस स्टैंड से फास्ट फूड दुकानों को हटाया गया

 

गोरखपुर।एयरफोर्स की उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर के नंदा नगर एयरफोर्स परिसर के समीप स्थित बस स्टैंड पर संचालित हो रही फास्ट फूड एवं फास्ट फ्रूट की अस्थाई दुकानों को हटा दिया गया है। यह कार्रवाई एयरफोर्स प्रशासन के लिखित आग्रह पर नगर निगम गोरखपुर द्वारा की गई है।
एयरफोर्स प्रशासन ने नगर निगम को पत्र भेजकर अवगत कराया था कि बस स्टैंड क्षेत्र में लगी फास्ट फूड व फास्ट फ्रूट की दुकानों के कारण चील, कौवे एवं अन्य पक्षियों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरने या लैंडिंग करने वाले विमानों के लिए बर्ड हिट जैसी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सुरक्षा को देखते हुए इन दुकानों को तत्काल हटाने की मांग की गई थी।
एयरफोर्स के पत्र के बाद नगर निगम हरकत में आया और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अस्थाई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एयरफोर्स क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार की फास्ट फूड या खाद्य सामग्री की दुकानें पुनः न लगाई जाएं।
इस संबंध में अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने बताया कि एयरफोर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बस संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि किसी बस के अंदर या उसके आसपास फास्ट फूड अथवा फास्ट फ्रूट की दुकानें संचालित होती पाई गईं, तो संबंधित बस संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार ने यह भी कहा कि बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने और खाद्य अपशिष्ट को फैलने से रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। खाद्य कचरे के कारण पक्षियों की संख्या बढ़ती है, जिससे एयरफोर्स विमानों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। वहीं कुछ दुकानदारों ने अस्थाई रूप से हटाए जाने की बात स्वीकार करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि एयरफोर्स क्षेत्र के आसपास सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही सभी गतिविधियां संचालित की जाएंगी और भविष्य में भी इस प्रकार की दुकानों पर नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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