गोरखपुर। जिलाधिकारी सभागार में व्यापार बंधु की बैठक एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके निराकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए।
बैठक के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश नारायण पांडेय तथा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में जनपद में नवीन मंडियों के नवनिर्माण एवं एक नए औद्योगिक आस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने शहर में एक स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई टप्पेबाजी की आपराधिक घटना का मुद्दा उठाते हुए लिखित प्रत्यावेदन सौंपा। घटना का अब तक अनावरण न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को घटना के शीघ्र अनावरण तथा बाजार क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए।
व्यापारी नेता रमेश चंद्र गुप्ता, संजय सिंघानिया और प्रकाश नारायण पांडेय ने विरासत गलियारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि नाली निर्माण में लापरवाही, सड़क पर जलभराव और गड्ढों के कारण व्यापार एवं आवागमन प्रभावित हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को नाली निर्माण पूर्ण करने, सड़क पर फैले पानी की निकासी सुनिश्चित करने तथा गड्ढों को तत्काल भरवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही होली त्योहार से पूर्व यातायात सुचारू करने के लिए लिखित आदेश जारी किए गए।
बैठक में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। इस संबंध में कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त विद्युत विभाग, ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं की ओर भी व्यापारी प्रतिनिधियों ने ध्यान आकर्षित किया। संबंधित विभागों को इन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
बैठक में संजय सिंघानिया, प्रकाश नारायण पांडेय, रमेश चंद्र गुप्ता, दिनेश कुमार पाठक, राजीव पांडेय, जितेंद्र शुक्ला सहित अनेक व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में व्यापारिक हितों की सुरक्षा और समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
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