उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
09/11/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की घर वापसी की योजना ने राजनीतिक और कूटनीतिक उथल-पुथल मचा दी है।
कुछ दिन पहले ही उन्होंने रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वह दिसंबर तक हर हाल में अपने देश लौट आएंगी।
2024 में छात्रों के विरोध के कारण अपदस्थ होने के बाद भारत में शरण लेने की चाहत रखने वाली हसीना ने बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए लंदन स्थित एक कानूनी फर्म के माध्यम से दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास को एक औपचारिक पत्र भेजा है।
सत्ता पलटने के बाद पहली बार सार्वजनिक किए गए इस कदम से यह स्पष्ट हो गया कि वह अगले दिसंबर में देश लौटने की तैयारी कर रहे हैं।
हालाँकि, बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ने उनके अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना को आतंकवादी और भगोड़ा अपराधी करार दिया और साफ कर दिया कि सरकार ऐसे लोगों को पासपोर्ट नहीं देगी।
पिछले साल, एक अदालत ने फैसला सुनाया कि उसने छात्र आंदोलन को दबाने का आदेश दिया था और उसकी अनुपस्थिति में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी।
भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक बांग्लादेश उसे देश वापस लाकर कानूनी दायरे में लाना चाहता है।
हसीना के सहयोगियों के मुताबिक, वह अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए घर लौटना चाहती है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि वह सम्मानजनक तरीके से वापस लौटना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें पासपोर्ट और पहचान पत्र की जरूरत है।
उनकी पार्टी, अवामी लीग, जो दो दशकों से सत्ता में है और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, के अभी भी बांग्लादेश में समर्थक हैं।
इसलिए, चिंताएं हैं कि उनकी संभावित वापसी से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में नए तनाव और ध्रुवीकरण हो सकता है।
दूसरी ओर, विश्लेषकों का मानना है कि भारत द्वारा उन्हें शरण दिए जाने के बाद बांग्लादेश-भारत के तनावपूर्ण संबंधों में सुधार के लिए यह घटनाक्रम एक नया मोड़ ले सकता है।
ऐसे समय में जब भारत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विचार कर रहा है, हसीना के भविष्य के कदम का दोनों देशों के बीच राजनयिक समीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी दिलचस्पी से नजर रखी जा रही है।
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