उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
08/01/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – पिछले शनिवार को US के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को राजधानी काराकस से कस्टडी में लेने के बाद, दुनिया इस एक्शन को लेकर दो खेमों में बंटी हुई दिख रही है।
एक तरफ कई देश US एक्शन की कड़ी आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ देश इसका सपोर्ट कर रहे हैं।
हालांकि, भारत किसी भी तरफ नहीं दिखा। यानी भारत अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई नॉन-अलाइंड पॉलिसी पर अड़ा रहा।
भारत के ऑफिशियल बयान में न तो विरोध का भाव था और न ही सपोर्ट का।
हालांकि, मलेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों ने इस हमले में वेनेजुएला के साथ सॉलिडैरिटी दिखाई और US एक्शन का कड़ा विरोध किया।
अब सवाल उठ रहा है – भारत ने मलेशिया या साउथ अफ्रीका जितना कड़ा जवाब क्यों नहीं दिया? जबकि भारत खुद को ‘ग्लोबल साउथ’ के लीडर के तौर पर पेश करता है।
कई एक्सपर्ट भारत के जवाब को दूसरे देशों पर हमलों के लिए ट्रेडिशनल तरीका मानते हैं। इस मामले में, भारत किसी एक पक्ष का समर्थन या विरोध करने के लिए तैयार नहीं है।
साउथ एशिया में, सिर्फ़ भारत ही नहीं, लगभग सभी देशों का रिएक्शन बहुत बैलेंस्ड रहा है। साउथ एशिया के किसी भी देश ने वेनेज़ुएला पर US हमले की बुराई नहीं की।
साउथ एशियन पॉलिटिक्स एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन लिखते हैं, “वेनेज़ुएला में US एक्शन पर साउथ एशियन सरकारों का पब्लिक रिएक्शन बैलेंस्ड रहा है। यह उनका चुपचाप सपोर्ट नहीं है, बल्कि यह ऐसे इलाके में इसी तरह की प्रैक्टिकैलिटी और सावधानी की ज़रूरत दिखाता है जहाँ कई इकॉनमी सेंसिटिव हैं।”
उन्होंने आगे कहा, “ऐसी सावधानी US टैरिफ और सेंसिटिव ट्रेड बातचीत की वजह से भी हो सकती है।
कुछ मामलों में, यह पुरानी पॉलिसी को ही जारी रखना है। इतिहास में ऐसे कई मिलिट्री दखल हुए हैं जिनका भारत ने अनऑफिशियली विरोध किया है, लेकिन पब्लिकली बुराई नहीं की है। इसका सबसे बड़ा और सबसे नया उदाहरण रूस-यूक्रेन युद्ध है।
भारत का रिस्पॉन्स ऐसा क्यों है?
इस डेवलपमेंट पर पहला ऑफिशियल रिस्पॉन्स भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से रविवार को आया, जो वेनेजुएला पर US एक्शन के अगले दिन था।
भारत ने कहा, “वेनेजुएला में हुए नए डेवलपमेंट गहरी चिंता की बात हैं। हम वहां बन रहे हालात पर करीब से नज़र रख रहे हैं।”
मंगलवार को लक्ज़मबर्ग में बोलते हुए, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ताज़ा घटनाक्रम पर अपना रुख दोहराया।
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्षों को वेनेज़ुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए।
जयशंकर ने कहा, “हम इन घटनाक्रमों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे बैठकर किसी ऐसे नतीजे पर पहुँचें जो वेनेज़ुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए हो।”
उन्होंने आगे कहा, “भारत की मुख्य चिंता यह है कि वेनेज़ुएला के लोग इस संकट से सुरक्षित और ठीक-ठाक बाहर निकलें।”
भारत US एक्शन का विरोध क्यों कर रहा है?
काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च (CSDR) के फाउंडर हैप्पीमॉन जैकब के मुताबिक, भारत का यह रुख नया नहीं है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर भारत के रिएक्शन के पीछे पांच मुख्य कारण बताते हुए कहा, ‘काराकास के मुद्दे पर भारत की चुप्पी को लेकर काफी चर्चा हो रही है।’
उन्होंने लिखा, ‘भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की भी निंदा नहीं की, इसलिए यह संभावना नहीं है कि वह वेनेजुएला में US एक्शन की निंदा करेगा।
मुझे लगता है कि भारत में यह आम धारणा है कि बड़ी ताकतें अपने-अपने प्रभाव वाले इलाकों में ऐसे ही काम करती हैं।
नई दिल्ली को यह पसंद नहीं है कि उस पर एक पक्ष की निंदा करने का दबाव डाला जाए, जबकि दूसरा पक्ष भी वही कर रहा हो।’
हैप्पीमॉन जैकब ने आगे लिखा, ‘क्या यह डबल स्टैंडर्ड है? अगर भारत ने सिर्फ एक पक्ष की निंदा की होती और दूसरे की नहीं, तो उसने भी ऐसा ही किया होता।
ट्रंप की पॉलिसी के बावजूद, वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों ही भारत के नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से अहम सहयोगी बन रहे हैं। जब ज़रूरी पार्टनर कोई कदम उठाते हैं, भले ही वह कोई बड़ी कानूनी गलती हो, तो आप उसका ढिंढोरा नहीं पीटते। इसके बजाय, अपने हितों और बातचीत का रास्ता खुला रखने के लिए अक्सर चुप रहना ही सही समझा जाता है।’
वे आगे लिखते हैं, ‘भारत का अपनी विदेश नीति और अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल को रोकने का एक लंबा इतिहास रहा है।
हम उन साथियों को महत्व देते हैं जो हमसे फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। हम ‘मेगाफोन डिप्लोमेसी’ में विश्वास नहीं करते।’
जैकब आगे लिखते हैं, ‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान US से कोई ठोस सपोर्ट नहीं मिलने के बाद, भारत यह अच्छी तरह समझ गया है कि वाशिंगटन का व्यवहार कितना ‘लेन-देन’ पर आधारित हो सकता है। अगर हम अभी अमेरिका की बुराई करते हैं, तो यह लगभग तय है कि वह किसी और संकट में हमारे दुश्मनों का साथ देगा।’
जैकब का कहना है, ‘चाहे यूक्रेन हो या वेनेजुएला, कोई भी देश भारत के लिए अपने पड़ोसियों जितना स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, अमेरिका के गैर-कानूनी कामों की बुराई करना बहुत महंगा पड़ सकता है।’
मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के रिएक्शन पर भारत में खूब चर्चा हो रही है।
अनवर इब्राहिम ने X में लिखा, ‘ऐसा कदम इंटरनेशनल कानून का साफ़ उल्लंघन है और किसी भी सॉवरेन देश के खिलाफ़ ताकत का गलत इस्तेमाल है।
प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को बिना देर किए रिहा किया जाना चाहिए। वजह जो भी हो, किसी बाहरी ताकत का सरकार के हेड को ज़बरदस्ती हटाना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।
उन्होंने आगे कहा, “वेनेज़ुएला के लोग अपना पॉलिटिकल भविष्य खुद तय करेंगे, और इतिहास ने दिखाया है कि किसी बाहरी ताकत के सत्ता बदलने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है।”
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू ने इब्राहिम की पोस्ट को कोट करते हुए लिखा, “भारत ने मलेशिया की तरह जवाब क्यों नहीं दिया? वाह, मलेशिया के प्रधानमंत्री!”
इसी तरह, सिरिल रामफोसा ने एक वीडियो मैसेज में US एक्शन को गलत बताया है। उनकी तारीफ़ करते हुए एक यूज़र ने लिखा, “साउथ अफ्रीका एक बार फिर ग्लोबल साउथ में वैसी लीडरशिप दिखा रहा है, जिसका दावा कभी इंडिया करता था।”
इस डेवलपमेंट पर कमेंट करते हुए, भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने लिखा, “एक उभरती हुई ताकत, जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ होने का दावा करती है और डिप्लोमेसी पर ज़ोर देती है, उससे वेनेज़ुएला पर एक मज़बूत बयान की उम्मीद थी।”
उन्होंने कहा, “इंडिया ने यूक्रेन में रूस के मिलिट्री दखल की बुराई नहीं की, बल्कि बातचीत और डिप्लोमेसी की अपील की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि ‘यह जंग का ज़माना नहीं है।’”
सिब्बल के मुताबिक, अगर इंडिया बुराई वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं भी करता, तो भी वह संयम बरतने, देशों की आज़ादी और आज़ादी का सम्मान करने और एकतरफ़ा एक्शन से बचने का सुझाव दे सकता था।
इंडिया की नॉन-अलाइमेंट पॉलिसी नई नहीं है
फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब भी इंडिया का रुख न्यूट्रल था। इंडिया ने अब तक रूस की खुलकर बुराई नहीं की है, बल्कि सिर्फ़ शांति बनाने और बातचीत की बातें दोहराता रहा है। किसी भी गुट में शामिल न होने की भारत की पॉलिसी नई नहीं है।
भारत की विदेश पॉलिसी में इस नॉन-अलाइमेंट की नींव पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उसके बाद की सभी सरकारों ने अपने-अपने तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो किया है।
1957 में, हंगरी में सोवियत यूनियन के दखल के एक साल बाद, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट में बताया था कि भारत ने इस मामले में सोवियत यूनियन की बुराई क्यों नहीं की।
नेहरू ने कहा था, ‘साल दर साल और दिन-ब-दिन दुनिया में ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं, जो हमें बड़े पैमाने पर पसंद नहीं आतीं।
लेकिन हमने उन घटनाओं की बुराई नहीं की है, क्योंकि जब कोई किसी समस्या का हल ढूंढ रहा हो, तो बुराई करने से कोई फायदा नहीं होता।’
‘द हिंदू’ के इंटरनेशनल एडिटर स्टेनली जॉनी ने लिखा – नेहरू की पॉलिसी भारत को टकराव की स्थिति में ले जा रही है। खासकर तब जब टकराव भारत के पार्टनर्स के बीच हो।
चाहे 1956 में हंगरी में सोवियत यूनियन का दखल हो, या 1968 में चेकोस्लोवाकिया, या 1979 में अफ़गानिस्तान, भारत का नज़रिया कमोबेश एक जैसा ही रहा है।
जब 2003 में US ने इराक पर हमला किया, तो भारत का रुख भी ऐसा ही था। स्टेनली जॉनी ने लिखा – यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध न करना और इसके विरोध में UN के प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहना, असल में भारत के न्यूट्रल रहने के पुराने रुख से अलग नहीं हैं।
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