आंदोलन तेज होने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने को मजबूर हुए मोदी, गांधी बोले- ‘दयनीय’

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
24/07/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – मेडिकल शिक्षा प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पूरे भारत में फैले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।

उन्होंने गुरुवार आधी रात को सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक वीडियो संदेश जारी किया।

कुक्रोज़ जनता पार्टी के नेतृत्व वाले युवा आंदोलन के प्रति यह उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है।

अपने भाषण के दौरान उन्होंने ज़ेंजी प्रदर्शनकारियों को ‘मित्र’ कहकर संबोधित किया. और, उन्होंने कहा, “हमारे युवाओं के भविष्य और कल्याण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है।”

नेशनल मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (NEET) में कथित अनियमितताओं के बाद नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने विरोध को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।

प्रदर्शनकारी तीन दिनों से संसद मार्ग पर धरना दे रहे हैं. उनमें से कई लोग संसद भवन को नई दिल्ली के मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बाद दबाव में आए मोदी ने कहा, “हमने प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के लिए त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है।”

युवाओं का भविष्य खराब करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कर रही है. सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है।

बाद में, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन करके आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कल रात 26वें दिन अपना उपवास तोड़ा।

प्रदर्शनकारियों ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, सरकार ने सचिव को हटाया

सीजेपी, जो मई में एक व्यंग्यपूर्ण ऑनलाइन अभियान के रूप में शुरू हुआ था, अब परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान में बदल गया है।

प्रदर्शनकारियों द्वारा सोमवार को संसद की ओर मार्च के आह्वान के बाद नई दिल्ली में एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला. सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग थे।

प्रदर्शनकारियों की मांगों को संबोधित करने के बजाय उनका दमन करने के लिए सरकार की आलोचना की जा रही है।

प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले को वापस लेने और हाल ही में परीक्षा रद्द होने के बाद आत्महत्या करने वाले कम से कम 12 छात्रों के परिवारों को 10 मिलियन भारतीय रुपये (लगभग 16 मिलियन नेपाली रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करने की मांग की है।

लेकिन मोदी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवाया. बल्कि मंत्रालय के सचिव को हटा दिया गया है।

मोदी के वीडियो संदेश की भी आलोचना की गई

काक्रोज़ जनता पार्टी ने विरोध जताया है कि मंत्री को पद से नहीं हटाया गया है।

उस पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने एक्स में लिखा, “मोदी पूरी दिल्ली को बंद करने के लिए तैयार दिखते हैं, लेकिन वह धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाने के लिए तैयार नहीं हैं।”

वहीं, प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि मोदी द्वारा घोषित फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा, ”फास्ट-ट्रक कोर्ट की घोषणा कोई वास्तविक समाधान नहीं है, यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है।”

भारत में प्रश्नपत्र लीक इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है. यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पूर्ण विफलता के कारण हो रहा है।

भारत में विपक्षी दलों का प्रदर्शन

विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधान मंत्री मोदी के वीडियो संदेश की “दयनीय आधी रात का वीडियो” कहकर आलोचना की।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से छात्रों की बुद्धिमत्ता का अपमान न करने का भी अनुरोध किया।

गांधी जी ने सरकार के सामने तीन मांगें रखीं। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाना चाहिए, प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए।

मोदी के भाषण के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन जारी रखा है।

उन्होंने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया. विपक्षी दलों ने आज भी संसद भवन के सामने अपना प्रदर्शन जारी रखा।

भारत में मौजूदा आंदोलन ने विपक्षी दलों को प्रधानमंत्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ राजनीतिक दबाव बढ़ाने का भी मौका दिया है।