संघर्ष, शक्ति और समीकरण के पाँच दशक ममता बनर्जी: पश्चिम बंगाल की ‘दीदी’

 

 

उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
02/05/2026

काठमाण्डौ,नेपाल – पश्चिम बंगाल भारतीय राजनीति की एक अनोखी प्रयोगशाला है।

यहां विचारधाराओं और लोगों का टकराव हमेशा एक नया इतिहास बनाता है।
तीन दशकों से अधिक समय से जड़ जमाए कम्युनिस्ट शासन को एक अकेली उग्रवादी महिला के साहस ने उखाड़ फेंका। वह ममता बनर्जी हैं।

आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में ‘दीदी’ शब्द सिर्फ एक संबोधन नहीं बल्कि ममता के साम्राज्य का पर्याय बन गया है।

उनका सफर कॉलेज के साधारण धरना-प्रदर्शन और छात्र राजनीति से शुरू होकर केंद्रीय मंत्रालय के बड़े-बड़े कामकाजी कमरों से होते हुए राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचा।

2011 में वामपंथी गढ़ को ध्वस्त कर सत्ता में आईं ममता ने तब से लगातार तीन बार राज्य का नेतृत्व किया है। अब वह चौथी बार सत्ता में वापसी का लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में खड़ी हैं।

34 वर्षीय वामकिला की गिरावट का तरीका

वाम मोर्चा शासन पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ और शक्तिशाली अध्याय रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाली सरकार ने 1977 से 2011 तक लगातार 34 वर्षों तक राज्य की सत्ता की बागडोर संभाली, जिसने भारत के सबसे लंबे समय तक एकल-विचारधारा शासन का रिकॉर्ड बनाया।

ज्योति बसु के नेतृत्व में शुरू हुए इस शासन ने शुरुआती दिनों में ‘भूमि सुधार’ और ‘पंचायती राज’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर अभूतपूर्व पकड़ बनाई। इसने हजारों भूमिहीन किसानों को भूमि मालिक बनाने के साथ-साथ राजनीतिक चेतना की एक नई लहर ला दी।

हालाँकि, यह नियम जितना लंबा चलता गया, इसकी प्रणाली में उतनी ही अधिक कठोरता और विसंगतियाँ दिखाई देने लगीं। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी प्रशासनों में स्थानीय पार्टी कार्यालयों का सीधा हस्तक्षेप और नियंत्रण एक सामान्य प्रक्रिया बन गई।

रियल एस्टेट दिग्गजों और पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच अपारदर्शी संबंधों ने भ्रष्टाचार की एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जिसके कारण पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य जैसे प्रभावशाली नेता भी गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए। बढ़ती बेरोजगारी और अवसरों की कमी ने शिक्षित युवाओं को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया। भय के माहौल और राजनीतिक संरक्षण में धांधली के कारण आम जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था।

आख़िरकार, 2011 का विधानसभा चुनाव बंगाल के लिए ‘परिवर्तन’ का एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। जो लोग दशकों से चुप थे, उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने वोट के अधिकार का प्रयोग किया। नतीजा यह हुआ कि अजेय समझे जाने वाला 34 साल पुराना लाल किला ढह गया। ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल को नई राजनीतिक दिशा मिली।

सिंगुर और नंदीग्राम से निकलीं ‘दीदी’

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में ममता बनर्जी को ‘शक्तिशाली विद्रोही’ के रूप में स्थापित करने के दो मुख्य आधार थे- सिंगुर और नंदीग्राम का भूमि आंदोलन।

2006 में तत्कालीन वामपंथी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राज्य में औद्योगीकरण की लहर लाने के उद्देश्य से टाटा मोटर्स की ‘नैनो’ कार फैक्ट्री के लिए हुगली जिले के सिंगुर में कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया। ममता बनर्जी उन किसानों के लिए एक मजबूत समर्थन के रूप में खड़ी हुईं जो अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत खोने से डरते थे।

सिंगुर का संघर्ष धरना-प्रदर्शन तक सीमित नहीं था. पुलिस लाठीचार्ज और राजनीतिक दबाव के बीच भी ममता ने अपना विरोध जारी रखा. 3 अक्टूबर 2008 को, टाटा मोटर्स ने घोषणा की कि वह कड़े विरोध के कारण अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना को बंगाल से गुजरात स्थानांतरित कर देगी। यह घटना ममता के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत और वामपंथी सरकार के लिए नैतिक हार की शुरुआत थी।

इससे भी अधिक निर्णायक नंदीग्राम की घटना थी. पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में ‘केमिकल हब’ बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की सरकार की योजना के खिलाफ ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। 14 मार्च, 2007 को पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी में दो महिलाओं सहित 14 लोग मारे गये।
इस खूनी घटना ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया और गांवों में ममता के एक नारे ने असर छोड़ा- ‘जामी अमारा चारबुनी’ (हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे).

सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलनों ने वाम मोर्चे के 34 साल के शासन के खिलाफ जनमत को संगठित करने के लिए एक आम राजनीतिक भाषा प्रदान की। उस विद्रोह की आग में तपकर ममता बनर्जी ने 2011 में ऐतिहासिक सफलता हासिल की।

‘जाइंट किलर’ से पहली महिला मुख्यमंत्री तक

1955 में कोलकाता के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मीं ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक, उन्होंने सड़कों पर उतरकर और स्थानीय मुद्दों पर आंदोलन करके अपनी पहचान बनाई।

उनके राजनीतिक करियर में पहला बड़ा मोड़ 1984 में आया, जब उन्होंने ‘जाइंट किलर’ की छवि बनाई और 29 साल की उम्र में जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से शक्तिशाली वाम मोर्चा नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक प्रभावशाली युवा चेहरे के रूप में उभरीं बनर्जी को उनके स्वाभिमानी स्वभाव और वामपंथी शासन के खिलाफ मजबूत रुख के कारण लंबे समय तक कांग्रेस में रहने की अनुमति नहीं दी गई।

अंततः 1998 में उन्होंने ‘अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस’ की स्थापना कर अपनी राजनीतिक राह तय की। अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में और बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री का पद संभालकर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी हासिल किया।

2011 के विधानसभा चुनाव ने बंगाल के इतिहास में एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े गए चुनाव में, तृणमूल ने अकेले 184 सीटें जीतीं और गठबंधन ने 34 साल पुराने वाम गढ़ को ध्वस्त करते हुए कुल 227 सीटें जीतीं। इसके साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गईं।

यह जीत न केवल वामपंथियों के लिए अरुचिकर थी। ममता द्वारा रखे गए ‘माटी, मानुष और मनुक’ (मिट्टी, मानुष और मानवता) के एजेंडे को जनता का समर्थन मिला।

उन्होंने किसानों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समुदायों को एक सूत्र में बांधा। वामपंथ की वैचारिक जटिलता का स्थान मानवीय संवेदना और प्रत्यक्ष जनसंपर्क ने ले लिया है।

हालाँकि, सरकार बनने के तीन महीने के भीतर ही उन्होंने कांग्रेस को सरकार से बाहर कर बंगाल में अपने ‘एकमात्र नेतृत्व’ का स्पष्ट संकेत भी दे दिया।

2016 से 2024 तक की अजेय यात्रा

2011 की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत होती दिख रही है।
2016 का विधानसभा चुनाव उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता और विलक्षण शक्ति की कड़ी परीक्षा थी। हालांकि विपक्ष ने सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 211 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरे वाम मोर्चा और कांग्रेस 77 सीटों पर सिमट गए, जबकि सीपीआई (एम) का वोट प्रतिशत घटकर 19.7 रह गया. ममता ने इस जीत को ‘अपवित्र गठबंधन’ के खिलाफ जनता का फैसला बताया और अपनी राजनीतिक बढ़त को मजबूत किया।

2021 का चुनाव भारतीय राजनीति में सबसे बड़े ‘युद्धक्षेत्र’ में से एक बन गया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी पूरी केंद्रीय मशीनरी को सक्रिय कर दिया और ‘परिवर्तन’ का नारा बुलंद किया, लेकिन ममता के ‘बंगाल की बेटी’ कार्ड के सामने भाजपा की रणनीति फीकी पड़ गई।

हालांकि, नंदीग्राम के निजी मुकाबले में ममता अपने पूर्व सहयोगी सुवेंदु अधिकारी से हार गईं।

उनकी पार्टी ने 215 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया। इसके बाद हुए 21 उपचुनावों में से 20 में तृणमूल की जीत से साफ हो गया कि राज्य में ‘दीदी’ का विकल्प अभी तैयार नहीं है।

2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय राजनीति को चौंका दिया. राज्य की 42 में से 29 सीटें जीतकर तृणमूल ने बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों पर सीमित कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक प्रचार के बावजूद, ममता बंगाली जनमत को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहीं। खासकर 53 फीसदी महिला मतदाताओं का समर्थन मिलना उनकी सफलता की मुख्य कड़ी बनी।

कल्याणकारी शासन के स्तंभ

ममता बनर्जी की शक्ति का सबसे मजबूत पहलू उनकी ‘लोकप्रिय’ और ‘कल्याणकारी’ योजनाएं हैं। इन योजनाओं का न केवल सरकारी फाइलों पर बल्कि बंगाल के ग्रामीण और शहरी लोगों के दैनिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है।

उनके शासनकाल के दौरान शुरू किए गए एक दर्जन से अधिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आज उनके लोकप्रिय आधार की रीढ़ बन गए हैं।

विशेषकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके द्वारा उठाये गये कदम भारतीय राजनीति में अनुकरणीय माने जाते हैं। ‘कन्याश्री योजना’ महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे लगभग एक करोड़ लड़कियों को स्कूल में रखने और बाल विवाह को रोकने में सफलता मिली है।

18 साल तक बिना शादी किए अपनी शिक्षा पूरी करने वालों को 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की गई है।

इसी तरह ‘लक्ष्मी और भंडार’ योजना भी ममता की राजनीति का असली ‘गेम चेंजर’ बन गई है. इस योजना ने राज्य की लगभग 7.1 लाख महिलाओं को प्रति माह 500 से 1000 रुपये की निश्चित आय सुनिश्चित करके उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता और घर के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, सरकार ने रुपये की एकमुश्त वित्तीय राहत प्रदान करके 2.2 मिलियन से अधिक परिवारों के सामाजिक और वित्तीय बोझ को कम किया है।

किसानों के लिए, ‘कृषक बंधु’ और पूरी तरह से सरकारी सब्सिडी वाली ‘बांग्ला शस्य बीमा’ योजना ने कृषि संकट के दौरान सुरक्षा जाल के रूप में काम किया है। इसी तरह, उन्होंने ‘दुआरे सरकार’ (द्वार पर सरकार) अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक लाकर नौकरशाही की सुस्ती को चुनौती दी है। खाद्य सुरक्षा के लिए ‘खाद्य साथी’ योजना से राज्य के 9.5 करोड़ नागरिकों को लाभ मिल रहा है।

ममता की सादी सूती साड़ी, हवाई चप्पल और सड़कों पर उतरने के विद्रोही स्वभाव ने आम बंगाली महिलाओं के साथ तालमेल स्थापित कर लिया है। वह खुद को राज्य की मुख्यमंत्री के बजाय ‘बंगाल की बेटी’ के रूप में पेश करती हैं।

इसी धारणा के चलते 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की 11 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरीं और सभी ने जीत हासिल की, जहां 53 फीसदी महिला मतदाताओं ने ममता के पक्ष में वोट किया।

शासन के मुद्दे: उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढाँचा

ममता के शासन में कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक विस्तार और औद्योगीकरण की शून्यता के बीच एक गंभीर अंतर पैदा हो गया है।

सिंगुर और नंदीग्राम के भूमि आंदोलन ने उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में मदद की, लेकिन उस विरासत के कारण यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने राज्य में बड़े उद्योगों को लाने और उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक जोखिम नहीं उठाया।

राज्य से पूंजी का बहिर्वाह, नई फैक्टरियों की कमी और शिक्षित युवाओं के लिए घटते रोजगार के अवसर आज बंगाल की प्रमुख चुनौतियां हैं।

इस राजनीति का एक दिलचस्प विरोधाभास सिंगुर में ही देखा जा सकता है, जहां कई पुरुष औद्योगिक अवसरों के ख़त्म होने से चिंतित दिखते हैं, जबकि वहां की महिलाएं अपनी कल्याणकारी योजनाओं के कारण ‘दीदी’ के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी हैं।

ढांचागत विकास के क्षेत्र में हालांकि कोलकाता मेट्रो, सड़क नेटवर्क और स्वास्थ्य केंद्रों के विस्तार के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक कार्य हुए हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में राज्यव्यापी असंतुलन अभी भी दूर नहीं हुआ है।

विवादै-विवादमा ममता पनि 

ममता बनर्जी के शासनकाल की जितनी तारीफ उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए की जाती है, उतना ही यह भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामलों और राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के कारण विवादास्पद भी हो गया है। ‘सारधा चिटफंड’ घोटाले से लेकर 2013 में ‘नारद स्टिंग ऑपरेशन’ तक, तृणमूल के शीर्ष नेताओं की छवि पर सवाल उठाए गए।

2021 के बाद सामने आए ‘शिक्षक नियुक्ति घोटाले’ में ताकतवर मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनके सहयोगी के घर से करोड़ों की नकदी की बरामदगी ने राज्य की राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया. इसके अलावा राशन वितरण और पशु तस्करी जैसे मामलों में भी केंद्रीय एजेंसियों ने कड़ी जांच शुरू कर दी है।

अभी हाल ही में, 2026 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस तथ्य का खुलासा किया कि लगभग रु। ईडी द्वारा इस हवाला कांड का ब्योरा सुप्रीम कोर्ट में सौंपने और सबूत मिटाने की कोशिश का दावा करने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तौर पर और आक्रामक रूप ले लिया है।

भ्रष्टाचार के अलावा, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा ममता शासन का सबसे आलोचनात्मक पहलू है।

आंकड़ों के मुताबिक भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बंगाल में चुनावी और राजनीतिक हिंसा की घटनाएं चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं।

2016 की तुलना में 2021 के चुनावों के दौरान हिंसा की घटनाओं में 61 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और चुनाव के बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पड़ोसी राज्य असम में शरण लेनी पड़ी है, जिससे राज्य की कानूनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के तुरंत बाद चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए अधिकारियों की ममता द्वारा बहाली ने केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक संघर्ष को चरम पर पहुंचा दिया।

अभी हाल ही में 2025 की ‘दुर्गापुर घटना’ जैसी संवेदनशील घटनाओं पर मुख्यमंत्री की कुछ विवादास्पद टिप्पणियों ने उन्हें चौतरफा आलोचना के केंद्र में ला दिया है।

अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने उन पर एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना में “महिलाओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए” का इरादा व्यक्त करने के लिए “पीड़ित को अधिक आघात पहुंचाने” का आरोप लगाया है।

कल्याणकारी शासन की आड़ में छिपे भ्रष्टाचार और हिंसा के ये काले अध्याय 2026 के चुनाव में ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती और भाजपा के लिए मुख्य चुनावी हथियार बन गए हैं।

2026 परीक्षा

2026 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे कठिन और जटिल इम्तिहान साबित हुआ है. इस बार उसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों, केंद्रीय एजेंसियों के बढ़ते दबाव, मतदाता सूची विवाद और भाजपा के आक्रामक ‘हिंदुत्व’ एजेंडे से जूझना होगा।

खासकर इस चुनाव में वोटर लिस्ट विवाद सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है. चुनाव आयोग की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) के तहत लगभग 9.1 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के बाद, ममता ने कड़ा विरोध जताया कि यह अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को लक्षित करने वाली “भाजपा की साजिश” थी।

यह दावा करते हुए कि भवानीपुर जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए गए, वह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गईं। इतना ही नहीं, जब चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी समेत 500 से अधिक शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया, तो ममता ने इसकी व्याख्या ‘बंगाल पर कब्जा करने की दिल्ली की योजना’ के रूप में की।

बीजेपी ने इस चुनाव में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण और ‘अवैध घुसपैठ’ को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है।

उन्होंने राज्य के जनसांख्यिकीय बदलाव का डर दिखाकर ‘बहुमत’ (153 सीटें) का जादुई आंकड़ा छूने की रणनीति अपनाई है. इसके जवाब में, ममता ने अपने ’10 वादे’ सार्वजनिक किए और ‘लक्ष्मी भंडार’ का मासिक समर्थन बढ़ाने (सामान्य के लिए 1500 रुपये और एससी/एसटी के लिए 1700 रुपये), बेरोजगार युवाओं को मासिक वजीफा देने और ‘दुआरे चिया’ (घर-घर स्वास्थ्य देखभाल) प्रदान करने जैसी लोकप्रिय घोषणाएं कीं।

मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल में बंगाल के राजनीतिक भविष्य की बेहद विरोधाभासी और अनिश्चित तस्वीर दिखाई गई है। कुछ सर्वेक्षणों ने भाजपा के लिए 180 से 190 से अधिक सीटों के साथ ‘सुनामी’ की भविष्यवाणी की है, जबकि कुछ ने तृणमूल और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की है।

ममता बनर्जी ने इन एग्जिट पोल को ‘बीजेपी कार्यालय द्वारा निर्देशित’ बताकर खारिज कर दिया और वोटों की गिनती से एक दिन पहले खुद ‘स्ट्रांग रूम’ में गईं और ईवीएम की सुरक्षा पर कड़ी निगरानी रखी. ऐतिहासिक 92 फीसदी वोटिंग और एग्जिट पोल के इस टकराव ने संकेत दे दिया है कि 4 मई को नतीजे कितने रोमांचक और निर्णायक होंगे।

भवानीपुर: सम्मान का संघर्ष और भविष्य का निर्णय

पश्चिम बंगाल के 2026 चुनाव में भवानीपुर सबसे चर्चित ‘रणमैदान’ बन गया है. यह सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है बल्कि ममता बनर्जी और भाजपा के सुवेंदु अधिकारी के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक अस्तित्व का संघर्ष भी है।

पिछले चुनाव में नंदीग्राम में अपनी हार का बदला लेने और फिर से अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने के लिए ममता इस बार भबनीपुर से चुनाव लड़ रही हैं।

मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर विवाद, कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों का सिलसिला और पुलिस के लाठीचार्ज ने भबनीपुर में माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया है।

सुवेंदु जहां ‘हिंदू मत का ध्रुवीकरण’ होने का दावा कर रहे हैं, वहीं ममता ने ‘केंद्रीय सुरक्षा बलों के दमन’ का कड़ा विरोध किया है. इस सीट के नतीजे से ममता के राजनीतिक भविष्य की दिशा तय होना तय है।