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उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
10/05/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – 2029 तक बांग्लादेश से 300,000 श्रमिकों को जापान भेजने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जापान की आप्रवासन नीति फिर से सुर्खियों में आ गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, यह संख्या जापानी सरकार द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की ओर से प्रस्तावित लक्ष्य है।
ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि उसके देश को जापान के “विशिष्ट कुशल श्रमिक” कोटा का एक बड़ा हिस्सा मिलेगा।
लेकिन ऐसे संकेत हैं कि जापानी सरकार वर्तमान में विदेशी श्रमिकों पर अपनी नीति सख्त कर रही है।
अनिवार्य जापानी भाषा परीक्षण लागू किया गया है, जबकि रेस्तरां क्षेत्र के लिए नए वीज़ा के अस्थायी निलंबन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।
यह भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार “शून्य अवैध विदेशी निवासी योजना” के तहत आव्रजन निगरानी कड़ी कर रही है।
इस बीच, यह विश्लेषण किया जा रहा है कि जापान ने संदेश भेजा है कि भले ही विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता हो, वे नियंत्रण से बाहर संख्या स्वीकार नहीं करेंगे।
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