रायबरेली राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज की गूंज अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी सुनाई देने लगी है। इस घटना के विरोध में और पीड़ित वकीलों के समर्थन में रायबरेली जनपद के अधिवक्ता भी पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं। रायबरेली बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने एक दिवसीय न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए पूर्ण रूप से हड़ताल रखी और कचहरी परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।
कामकाज ठप, परिसर में गूंजे नारे
सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में सुबह से ही वकील लामबंद होने शुरू हो गए थे। अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायालय परिसर के सामने एकत्र होकर पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हड़ताल के कारण दीवानी न्यायालय, कलेक्ट्रेट, तहसील और राजस्व न्यायालयों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। वादकारियों को बिना किसी सुनवाई के वापस लौटना पड़ा, जिससे न्यायिक कामकाज पूरी तरह ठप हो गया।
बार एसोसिएशन की मांगें
धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने लखनऊ की घटना को लोकतंत्र और न्यायपालिका के स्तंभ पर हमला बताया। वकीलों ने साफ किया कि पुलिस की यह तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वकीलों की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
- दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई: लाठीचार्ज का आदेश देने वाले और वकीलों को बेरहमी से पीटने वाले पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।
- घायल वकीलों को मुआवजा: घटना में गंभीर रूप से घायल हुए अधिवक्ताओं के मुफ्त इलाज और उचित मुआवजे की व्यवस्था हो।
- एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट: अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में जल्द से जल्द ‘एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट’ (अधिवक्ता संरक्षण कानून) लागू किया जाए।
आगे की रणनीति पर चेतावनी
प्रदर्शन के अंत में पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। बार एसोसिएशन के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कदम नहीं उठाए, तो बार काउंसिल के निर्देश पर इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से कचहरी परिसर और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहा।
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