उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
01/05/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – चीन ने अमेरिकी नियामक संस्था के नए प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे संकेत मिलता है कि इससे प्रौद्योगिकी व्यापार में नया तनाव पैदा होगा।
बीजिंग ने चेतावनी दी है कि चीनी प्रयोगशालाओं को अमेरिकी बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परीक्षण करने से रोकने की योजना का द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
यदि गुरुवार को यूएस फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) द्वारा मंजूरी दे दी गई, तो स्मार्टफोन से लेकर कैमरे तक विभिन्न डिवाइस प्रभावित होंगे।
एफसीसी के अनुसार, वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले लगभग 75 प्रतिशत प्रमाणित उपकरणों का परीक्षण चीन में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जो दर्शाता है कि प्रस्ताव का प्रभाव दूरगामी हो सकता है।
इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने चेतावनी दी कि इस तरह का कदम “अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर करेगा”।
मंत्रालय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अगर अमेरिका अपने फैसले पर कायम रहेगा तो चीन अपने उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।
चीन ने एफसीसी पर चीनी कंपनियों और उत्पादों को लक्षित करने वाले प्रतिबंधात्मक उपायों को बार-बार लागू करने का भी आरोप लगाया है।
मंत्रालय का दावा है कि इस तरह के कदम दोनों देशों के बीच कठिन प्रयासों से हासिल की गई व्यावसायिक स्थिरता को नष्ट कर देंगे और उच्च स्तरीय समझौते के खिलाफ जाएंगे।
एफसीसी ने कहा कि उसका प्रस्ताव ‘राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने’ के उद्देश्य से लाया गया था।
एजेंसी ने पहले ही विदेशी विरोधियों के स्वामित्व वाली या नियंत्रित परीक्षण प्रयोगशालाओं को सीमित करने वाले नियम लागू कर दिए हैं।
नए प्रस्ताव का उद्देश्य उन देशों में स्थित प्रयोगशालाओं की मान्यता रद्द करना है जिनके पास अमेरिका की पारस्परिक मान्यता या समान व्यापार समझौते नहीं हैं।
एफसीसी के मुताबिक चीन के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है।
यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो चीनी प्रयोगशालाओं में परीक्षण और प्रमाणित उपकरण दो साल के भीतर अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाएंगे।
प्रस्ताव ने प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं और अमेरिका-चीन संबंधों में नए तनाव का संकेत दिया।
विश्लेषकों ने इसे न केवल व्यापार बल्कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का अगला कदम भी माना है।
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