उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
23/05/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – भारत के उत्तराखंड में नेपाली मूल के 25 परिवारों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल करने और सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।
इस मुद्दे पर उत्तराखंड हाई कोर्ट में केस दायर होने के बाद कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा, ”नेपाली किस नीति के तहत भारत में रह रहे हैं और वे भारतीय कैसे बन गए?”
उन्होंने स्पष्ट जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की संयुक्त खंडपीठ ने सरकार को तीन सप्ताह के भीतर आधार और साक्ष्य के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि नैनीताल क्षेत्र में नेपाली मूल के परिवारों ने सरकारी और वन भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से मकान, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य सरकारी दस्तावेजों का निर्माण किया है।
भारत सरकार का दावा है कि 1950 की नेपाल-भारत शांति और मैत्री संधि के अनुसार, नेपालियों को भारत में रहने और काम करने का अधिकार है।
लेकिन याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि नेपालियों के लिए भारत में जमीन खरीदने के लिए आरबीआई की प्रक्रिया अनिवार्य है।
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