रायबरेली। जिले में सरकारी दफ्तरों में व्याप्त लापरवाही और अधिकारियों-कर्मचारियों की मनमानी पर जिलाधिकारी ने बड़ा और सख्त एक्शन लिया है। 12 जून 2026 को जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के विभिन्न विकास खंडों, सीडीपीओ कार्यालयों, नगर पंचायत कार्यालयों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान कई कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित मिले, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 147 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने विभिन्न कार्यालयों में अचानक पहुंचकर हाजिरी रजिस्टर और कार्य व्यवस्था की जांच की। जांच में बड़ी संख्या में कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए, जिससे सरकारी कार्यों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक अनुपस्थित कर्मचारी नगर पंचायत ऊंचाहार में 17 और सीएचसी डलमऊ में 14 पाए गए। इसके अलावा ब्लॉक महाराजगंज और जगतपुर में 12-12, खीरो में 10, छतोह में 9, हरचंदपुर और सीएचसी सरेनी में 8-8 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।
जिलाधिकारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 147 अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही संबंधित कार्यालयाध्यक्षों के माध्यम से सभी अनुपस्थित कर्मियों से स्पष्टीकरण भी तलब किया गया है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता और अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारी यदि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। अचानक हुई इस कार्रवाई ने साफ संकेत दे दिया है कि अब कार्यालयों से गायब रहने वाले और काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन की पैनी नजर है और आने वाले दिनों में ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
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