उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
12/05/2026
काठमाण्डौ,नेपाल- नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक समझौता प्रतिनिधि सभा को प्रस्तुत किया गया है।
बुधवार को हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री सोबिता गौतम ने इसे प्रस्तुत किया।
समझौते को संसद में सौंपते हुए मंत्री गौतम ने कहा कि इस समझौते के बाद भ्रष्टाचार के कारण दूसरे देशों में छिपाई गई संपत्तियों को वापस लौटाना आसान हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि अपराधियों को सजा दिलाना और अपराध से अर्जित संपत्ति वापस लाना आसान होगा।
उन्होंने कहा कि इससे संपत्ति शुद्धिकरण में भी मदद मिलेगी।
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