उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
29/12/2025
काठमाण्डौ,नेपाल — म्यांमार में मिलिट्री के सत्ता पर कब्ज़ा करने के पांच साल बाद रविवार को आम चुनावों का पहला राउंड हुआ।
दूसरा राउंड 11 जनवरी और तीसरा राउंड 25 जनवरी को होना है।
एनालिस्ट्स ने इन चुनावों को “टकराव” बताया है।
इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के म्यांमार एनालिस्ट रिचर्ड हर्सी ने कहा कि मिलिट्री सत्ता में बनी रहेगी क्योंकि पांच साल पहले तख्तापलट करने वाला ग्रुप ही अब चुनाव करा रहा है।
उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, “यह चुनाव भरोसेमंद नहीं है।” “उन्होंने किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल नहीं किया है जिसने पिछले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया हो।”
म्यांमार की मिलिट्री सरकार को सीधे तौर पर चीन और थाईलैंड का और इनडायरेक्टली भारत का सपोर्ट है।
इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर का कहना है कि सरकार डेमोक्रेटिक और लेजिटिमेट बने रहने के लिए टकराव करके सपोर्ट बनाए रखने की कोशिश कर रही है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक रिसर्चर जॉय फ्रीमैन ने कहा, “कई लोगों को डर है कि चुनाव उन लोगों को सामने लाएगा जो सालों से एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग के लिए जिम्मेदार हैं।”
म्यांमार पर असहमति और लोकतंत्र विरोधी कदमों पर कार्रवाई करने के लिए पश्चिमी देशों ने पाबंदियां लगाई हैं। इसके सत्ताधारी जनरलों पर भी ट्रैवल बैन हैं। पश्चिमी देशों ने चुनाव में ऑब्ज़र्वर नहीं भेजे हैं। ऑब्ज़र्वर चीन, भारत, रूस, कज़ाकिस्तान, बेलारूस, कंबोडिया, वियतनाम और निकारागुआ से आए हैं।
मिलिट्री ने 1 फरवरी 2021 को सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया। मिलिट्री ने दावा किया कि 2020 के चुनाव के नतीजे इसलिए गलत थे क्योंकि आंग सान सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने वोटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में धांधली की थी। इस साज़िश के मास्टरमाइंड, मिलिट्री लीडर मिन आंग ह्लाइंग ने चुनाव को देश में सुलह का मौका बताया है।
सिविल वॉर के साये में वोटिंग
सुत्र के मुताबिक, रविवार को जब वोटिंग चल रही थी, तो देश के कई हिस्सों में धमाके और हवाई हमलों की खबरें आईं। इलाके के मुख्यमंत्री ने बताया कि रविवार सुबह मांडले इलाके में एक घर पर रॉकेट हमले के बाद तीन लोगों को अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले, शनिवार देर रात हुए एक के बाद एक धमाकों में थाई बॉर्डर के पास म्यावाडी टाउनशिप में 10 से ज़्यादा घर डैमेज हो गए।
रविवार को 330 टाउनशिप में से 102 में वोटिंग हो रही है। बाकी टाउनशिप में दूसरे और तीसरे फेज़ में वोटिंग होगी। बागियों के कब्ज़े वाली 65 टाउनशिप में वोटिंग नहीं होगी। इससे ऑफिशियली कम से कम 20 परसेंट आबादी चुनावी प्रोसेस से बाहर हो गई है। जब से मिलिट्री रूलर सत्ता में आएगा, बड़ी आबादी में वोट देने का कोई जोश नहीं है। इस चुनाव में छह नेशनल पार्टियों समेत कुल 57 पार्टियों ने कैंडिडेट उतारे हैं।
ज़्यादातर कैंडिडेट पुराने सैनिक या मिलिट्री के करीबी हैं। पुराने सैनिकों की लीडरशिप वाली यूनाइटेड सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है।
तीन फेज़ में कुल 1,100 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नेशनल असेंबली के दोनों चैंबर, साथ ही स्टेट और रीजनल असेंबली शामिल हैं। करीब 5,000 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है। म्यांमार की 80 साल की लीडर आंग सान सू की और उनकी पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही हैं।
वह 27 साल की जेल की सज़ा काट रही हैं। उनकी नेशनल लीग पार्टी को नए मिलिट्री नियमों के तहत रजिस्टर करने से मना करने के बाद भंग कर दिया गया था।
दूसरी पार्टियों ने भी चुनाव का बॉयकॉट किया है। एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन्स के एनालिस्ट अलीम बीर ने कहा कि 2020 की बड़ी पार्टियां अब नहीं हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के कई लीडर जेल में हैं।
मिलिट्री शासन के 5 साल
दमन और विरोध: फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से मिलिट्री ने लंबे समय तक लोकतांत्रिक विरोध पर सख्ती की है।
अक्टूबर 2023 से, विरोधी ग्रुप मिलिट्री के खिलाफ मिलकर विरोध कर रहे हैं। तब से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा रही है। इंडिपेंडेंट सपोर्ट फॉर पॉलिटिकल प्रिज़नर्स के अनुसार, 22,000 से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक आरोपों में हिरासत में लिया गया है। कब्ज़ा करने के बाद से सिक्योरिटी फोर्स ने 7,600 से ज़्यादा आम लोगों को मार डाला है।
UN ऑफिस ने कहा है कि संघर्ष वाले इलाकों में आम लोग सिक्योरिटी फोर्स और विरोधी ग्रुप के डर में जी रहे हैं। मिलिट्री ने स्कूलों, अस्पतालों, धार्मिक जगहों और बेघर लोगों के कैंप पर हवाई हमले भी किए हैं।
शरणार्थी: UN की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, मिलिट्री के सत्ता में आने के बाद से 5 मिलियन से ज़्यादा लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए हैं। देश के अंदर ही बेघर लोगों को ज़रूरी मदद और सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। पब्लिक सर्विस पर बहुत बुरा असर पड़ा है, आधे से ज़्यादा देश में बिजली नहीं है और संघर्ष वाले इलाकों में हॉस्पिटल बंद हैं।
UN की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, 1.5 मिलियन बेघर लोग देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 3.5 मिलियन देश के अंदर ही माइग्रेट कर गए हैं। सबसे ज़्यादा असर रखाइन राज्य पर पड़ा है, जहाँ से करीब 1.7 मिलियन रोहिंग्या बेघर हो गए हैं।
इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है: म्यांमार का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2020 से लगातार गिर रहा है। पिछले पाँच सालों में GDP का साइज़ 23.3 परसेंट कम हो गया है, और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन का अंदाज़ा है कि यह 2026 तक 25 परसेंट कम हो जाएगा। इससे पिछले दशक की इकॉनमिक प्रोग्रेस उलट गई है। महंगाई ज़्यादा है। कई देशों ने इकॉनमिक बैन लगाए हैं। गैर-कानूनी इकॉनमी फल-फूल रही है।
इसने बौद्ध-बहुल देश को अफीम, हेरोइन और मेथामफेटामाइन के दुनिया के लीडिंग प्रोड्यूसर में से एक बना दिया है।
देश की खुली सीमाओं पर गैर-कानूनी कसीनो ऑपरेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग फल-फूल रहे हैं। भुखमरी बहुत ज़्यादा है। 2021 से खेती की प्रोडक्टिविटी में 16 परसेंट की गिरावट आई है। लड़ाई और मौसम से जुड़ी आपदाओं, दोनों ने खेती के सेक्टर पर असर डाला है।
फर्टिलाइज़र की कमी, फ्यूल की बढ़ती कीमतों और ट्रेड में रुकावटों की वजह से कुछ इलाकों में चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पश्चिमी राज्य रखाइन में अकाल का खतरा खास तौर पर ज़्यादा है।
बाहर जाना: म्यांमार में आर्थिक और सुरक्षा की स्थिति की वजह से युवाओं का पलायन बढ़ रहा है।
उनमें से कई थाईलैंड जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज छोड़ने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।
यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पर युवाओं को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने का खतरा है।
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