उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
26/04/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – भारत ने भारत की सीमा से लगे बाजारों में खरीदारी करके लौट रहे नेपाली नागरिकों पर नेपाली सरकार द्वारा हाल ही में लगाई गई सीमा शुल्क सख्ती पर अपनी पहली औपचारिक प्रतिक्रिया दी है।
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा है कि उन्हें नेपाल द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था की जानकारी है।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “हम समझते हैं कि नेपाल सरकार ने तस्करी और अनौपचारिक व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। साथ ही, हमने नेपाली पक्ष से सुना है कि आम जनता के लिए दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीदारी में कोई बाधा नहीं होगी।”
क्या हैं नई सख्ती?
नेपाल सरकार ने 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे सीमावर्ती बाजार से खरीदे जाने वाले सामान पर इसे और सख्त कर दिया गया है।
सरकार का दावा है कि इस कदम का उद्देश्य अनौपचारिक व्यापार और राजस्व रिसाव को रोकना है।
भारत की ‘मिश्रित’ प्रतिक्रिया
हालाँकि भारत ने औपचारिक रूप से कड़ी आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन प्रतिक्रिया ‘मिश्रित’ के रूप में देखी गई है।
एक तरफ भारत ने संकेत दिया है कि वह नेपाल की आंतरिक नीति का सम्मान करता है, वहीं दूसरी तरफ चिंता है कि इससे सीमा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी।
नेपाल मामलों के विशेषज्ञ एसडी मुनि ने कहा कि सीमा क्षेत्र में पारिवारिक खरीदारी में बाधा डालना उचित नहीं है।
उनके अनुसार, इस तरह के कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था और सीमावर्ती लोगों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
नेपाल के भीतर बढ़ रहा असंतोष
इस फैसले का नेपाल के भीतर भी विरोध बढ़ रहा है. विशेषकर तराई-मधेश के नागरिकों और राजनीतिक दलों ने यह कहते हुए पुनर्विचार की मांग की है कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं की खरीद में सख्ती का सीधा संबंध लोगों के जीवन से है।
स्थानीय लोगों के अनुसार, सीमावर्ती बाजारों में सस्ते और आसान खरीदारी के विकल्प बंद होने पर कीमतें बढ़ने, यातायात कम होने और छोटे व्यवसायों पर असर पड़ने का जोखिम है।
अब क्या?
इस विषय ने नेपाल-भारत सीमा व्यापार और लोगों की आवाजाही पर एक नई बहस पैदा कर दी है।
सरकार ने संकेत दिया है कि वह सख्ती जारी रखेगी, जबकि हितधारकों ने व्यावहारिक और संतुलित समाधान खोजने की आवश्यकता बताई है।
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