उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
काठमाण्डौ,नेपाल – पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का मुख्य राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले खैबर पख्तूनख्वा (केपीके) में प्रांतीय सरकार के निलंबन के बाद देश में राजनयिक और राजनीतिक संकट गहरा गया है।
स्कूल बंद हैं. इंटरनेट आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। मालवाहक कंटेनर सड़क पर पड़े हुए हैं. सेना गश्त पर है।
पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि नागरिकों को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए यह कदम संविधान के मुताबिक उठाया गया है।
सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की प्रांतीय सरकार पर ‘आतंकवादियों के साथ मिलीभगत’ का गंभीर आरोप लगाया है।
हालाँकि, इस बारे में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है।
‘लॉन्ग मार्च’ और मुख्यमंत्री सोहेल अफ़रीदी की गिरफ़्तारी
पिछले 13 वर्षों से पीटीआई के प्रभुत्व वाले खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हजारों समर्थकों द्वारा ‘लॉन्ग मार्च’ शुरू करने के बाद सरकार ने यह कठोर कदम उठाया।
विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को सुरक्षा एजेंसियों ने ‘सुरक्षा कारणों’ का हवाला देते हुए हिरासत में ले लिया है, जबकि पीटीआई ने दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
पीटीआई के ज्यादातर नेता भूमिगत हो गए हैं, जबकि सड़कों पर समर्थकों पर आंसू गैस छोड़ी गई है।
इससे पहले इमरान खान की तीन बहनों को सितंबर में समर्थकों की भर्ती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वे अब भी हिरासत में हैं।
राजनीतिक बदला या सैन्य प्रभुत्व
पर्यवेक्षकों के मुताबिक आपातकाल घोषित करने का मुख्य कारण आतंकवाद नहीं बल्कि विपक्षी दलों को सत्ता से हटाना और उन पर दबाव बनाना है।
चैथम हाउस की एसोसिएट फेलो फरजाना शेख और रक्षा विश्लेषक आरिफा नूर ने कहा कि सरकार का कदम पाखंडी था और इसने असहमति या विरोध के लिए जगह खत्म कर दी।
विश्लेषक जाहिद हुसैन के मुताबिक पाकिस्तान में शक्ति संतुलन पूरी तरह सेना के पक्ष में झुका हुआ है।
अमेरिका-ईरान शांति वार्ता में अपनी भूमिका से अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को बढ़ावा मिलने पर विचार करते हुए सेना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी है।
अटलांटिक काउंसिल के एक वरिष्ठ साथी माइकल कुगेलमैन ने चेतावनी दी कि सरकार का यह कदम उल्टा पड़ सकता है, उन्होंने कहा, “आग से खेलना।”
अगर इस कदम से जनता का गुस्सा और असंतोष और बढ़ेगा तो इस्लामाबाद के लिए इसे संभालना नामुमकिन हो जाएगा।
बहुआयामी संकट में पाकिस्तान
अगस्त 2023 से जेल में बंद 73 साल के इमरान खान के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं।
जिसे पीटीआई ‘राजनीति से प्रेरित’ बता रही है. हालाँकि, सरकार के ताज़ा कदम ने पाकिस्तान को और अधिक जटिल स्थिति में डाल दिया है।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पाकिस्तान दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश के रूप में पहले स्थान पर है।
अफगानिस्तान में लगातार हवाई हमलों के साथ तालिबान सरकार पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान का भारत के साथ टकराव भी ऐसी स्थिति में है कि यह कभी भी भड़क सकता है।
यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ संकट बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सुरक्षा सहायता मुहैया कराने की प्रतिबद्धता जताई है।
जैसे ही इस्लामाबाद और सेना ने स्थानीय सरकार को भंग करके जिम्मेदारी संभाली, ऐसी आशंका है कि इससे खैबर पख्तूनख्वा में असंतोष की आग फैल जाएगी और पाकिस्तान को गृहयुद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की ओर धकेल दिया जाएगा।

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