उप सम्पादक जीत बहादुर चौधरी की रिपोर्ट
29/05/2026
काठमाण्डौ,नेपाल – ह्यूमन राइट्स एंड पीस सोसाइटी ने 19वें गणतंत्र दिवस का हवाला देकर सरकार, संसद और अदालतों का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदर्शन किया है।
लोकतांत्रिक गणराज्य के संस्थागत विकास एवं मजबूती के लिए समाज ने राज्य के तीनों प्रमुख अंगों को सचेत कर दिया है।
प्रदर्शन के दौरान सोसायटी की अध्यक्ष रेणुका पौडेल ने देश में पिछली सरकारों की विफलता के कारणों से सीख लेकर मौजूदा सरकार को सावधान रहने को कहा।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वि.सं. 2072 और 73 के दौरान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की विफलता के कारण उत्पन्न राजनीतिक संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए राज्य के अंगों को गंभीर होना चाहिए।
सरकार द्वारा घोषित 100 दिवसीय सरकारी सुधार कार्य योजना पर चर्चा करते हुए पौडेल ने 9 सितम्बर को हुई हिंसक घटना के संबंध में जांच समिति के गठन में देरी पर भी आपत्ति जताई।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए अध्यक्ष पौडेल ने कहा कि यद्यपि आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, लेकिन यह अपनी पूर्ण शक्तियों का उपयोग करने में विफल रहा है।
शांति समाज सरकार के अच्छे कार्यों का समर्थन करने और उसकी कमजोरियों के प्रति लगातार आगाह करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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